भारत में एक अरब आबादी मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी है। आटे से सस्ता डाटा होने की वजह से बच्चे, बूढ़े और जवान—सभी दिन भर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। समाज के सभी वर्गों में इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पेमेंट का विस्तार हो गया है, लेकिन उस अनुपात में डिजिटल साक्षरता नहीं बढ़ने की वजह से भारत साइबर ठगों की सबसे बड़ी मंडी बन गया है।\n\nदेश में परंपरागत कारोबारियों पर अंग्रेजों के जमाने के हजारों जटिल कानूनों का बोझ लदा हुआ है, लेकिन डिजिटल इंडिया में वर्चस्व बना रही विदेशी कंपनियाँ भारतीय कानून और टैक्स के दायरे से बाहर हैं।\n\nडिजिटल कंपनियों ने मुफ्त की अनेक सेवाओं के प्रलोभन से भारत के 140 करोड़ लोगों के डेटा को लूट लिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 18वीं सदी के भारत में सैन्य बल से जो औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था, 21वीं सदी में अमेरिका और चीन जैसे देश उसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दम पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।\n\nइंटरनेट कंपनियों पर सभी कानून लागू होने के साथ पूरे टैक्स की वसूली हो तो युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले समृद्ध भारत का सपना साकार हो सकता है।